राजकीय अर्थकारण

राज्यशास्त्र म्हणजे काय? हा एक कूटप्रश्न आहे. प्राचीन काळी खासगी क्षेत्रांचा समावेश राजकीय म्हणून केला गेला, तर त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रांशी संबंधित घडामोडी म्हणजे राजकीय होय, असं मानलं गेलं. पुढे राजकीय अर्थकारण म्हणजेच राजकीय क्षेत्र ही धारणा आली. याच अनुषंगाने हे पुस्तक महाराष्ट्रातल्या दुसर्‍या सत्तांतरानंतरच्या निवडणुकीच्या राजकारणातली आणि राजकीय अर्थकारणातली तथ्यं मांडतं. आठ हजारांपेक्षा जास्त नेतृत्वसंख्येचं सामाजिक-विश्लेषण हे या पुस्तकाचं संख्याशास्त्रीय असं खास वैशिष्ट्य आहे. संघटित लोकशाही, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, नवहिंदुत्व या संकल्पनांचे नव्या संदर्भातले अर्थ या पुस्तकाद्वारे प्रथमच मांडले गेले आहेत. दोन्ही कॉंग्रेसची आणि शिवसेनेची झालेली पडझड, भाजपच्या वर्चस्वाची जडणघडण आणि भाजपकेंद्रित मूल्यव्यवस्थेमुळे घडून आलेल्या क्रांतीचं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हा या पुस्तकाचा गाभा आहे. चालू राजकारणाचा आणि एकंदर राजकीय-आर्थिक परिस्थितीचा नवा अन्वयार्थ हे पुस्तक समोर आणत असल्यामुळे अभ्यासकांबरोबरच सर्वसामान्य वाचकांसाठीही ते निर्विवादपणे नवी दृष्टी देणारं ठरेल