भारतीय लोकशाही

भारताने १९५० मध्ये लोकशाही संविधान स्वीकारले. मात्र भारताच्या एकूण राजकीय विचारविश्‍वात अजूनही एक शासनप्रकार म्हणून आणि राजकारण करण्याचा मार्ग म्हणून लोकशाहीविषयीचे वाद अस्तित्वात आहेतच. या वादांमधूनच लोकशाहीबद्दल विविध दावे-प्रतिदावे उभे राहिलेले दिसतात. या वादांचा आढावा घेणारा हा लेखसंग्रह आहे. इतर अनेक देशांमध्ये ज्या आव्हानांमुळे लोकशाही व्यवस्था कोलमडल्या त्याच आव्हानांना तोंड देत भारतात लोकशाही टिकून राहिली. हे कसे शक्य झाले याचा आढावा या लेखसंग्रहातील लेख घेतात. लोकशाही व्यवस्था लादली जाण्यापेक्षा संथपणे उत्क्रांत झाल्यामुळे काय फायदा होतो ते भारताच्या उदाहरणावरून दिसून येते. मात्र, काळाच्या ओघात टिकून राहतानाच, भारतीय लोकशाही आशयघन स्वरूप प्राप्त करू शकली का हा प्रश्‍न उरतोच. या प्रश्‍नांची चिकित्सा या पुस्तकात केलेली आहे. १९८० च्या दशकापासून सुरू झालेले आर्थिक बदल जनविरोधी आहेत, अशी टीका केली जाते. जातीयवाद, जमातवाद, भ्रष्टाचार, गुंडगिरी यांचा लोकशाही व्यवहारांवर दुष्परिणाम; परद्वेषावर आधारित जनसंघटनंामुळे लोकशाहीला नव-फॅसिस्ट स्वरूप येते, या सर्वांवर लक्ष वेधलेले आहे; आणि या सर्वांमुळे लोकशाही आशयघन बनवून खरोखर प्रातिनिधिक व सहभागप्रधान बनवण्याचे उद्दिष्ट दूर जाते असे म्हटले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर या पुस्तकात राज्यशास्त्राचे भारतातील आघाडीचे अभ्यासक हे या संदर्भातल्या प्रश्‍नांकडे कसे पाहता येईल याविषयी मांडणी करतात. पहिल्या भागातील निबंध लोकशाहीच्या बहुविध अर्थांच्या संदर्भात ही चिकित्सा करतात तर दुसर्‍या भागात धर्मनिरपेक्षता, मागास जातींचे राजकारण, पक्षीय राजकारणातील अस्थिरता आणि सामाजिक चळवळींचा र्‍हास या चार संदर्भांत लोकशाही व्यवहारांची चिकित्सा केली आहे. सैद्धान्तिक मांडणी आणि अनुभवनिष्ठ संशोधने एकत्र आणून हा ग्रंथ भारतीय राजकारणाच्या अभ्यासकांना अभ्यासाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी साहाय्य करतो. तसेच विद्यार्थी, पत्रकार, कार्यकर्ते यांना भारतीय लोकशाहीचे अर्थ व व्यवहार यांच्याविषयी चिकित्सक परिचय करून देतो