विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस. ई. झेड)

स्थानिक व विदेशी मोठे उद्योजक, बिल्डर्स, गुंतवणूकदार यांना विशेष आर्थिक क्षेत्र कायद्यातील त्रुटींची माहिती नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. तसेच अशा त्रुटी नजरचुकीने राहिल्या असतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. वाणिज्य मंत्रालय, कायदा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय एका बाजूला आणि उद्योजक, बिल्डर्स आणि गुंतवणूकदार दुसरीकडे यांचे संगनमत असल्याशिवाय असा कायदा कसा होईल? कायदा करतानाच तो त्रुटी ठेवून कोणाच्यातरी हिताचा करायचा आणि त्याची अंमलबजावणी करून ‘आम्ही कायद्याचे राज्य करतो’ असा कांगावा करायचा ही ब्रिटिशांची नीति दुर्दैवाने ‘आपले’ सरकार चालवित आहे. विआक्षे कार्यान्वित झाले नाही तर संपादित केलेल्या जमिनी शेतकर्‍यांस मूळ किंमतीस (व्याजासह) परत करणे अथवा त्या किंमतीस शासनास वर्ग करणे अशी अनिवार्य तरतूद केल्याशिवाय विआक्षेची स्थापना योग्य त्या कारणासाठी व पद्धतीने होणार नाही. ५-७ महिन्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी ४०० च्या आसपास अर्ज येतात, सर्वच राज्य सरकारे त्यासाठी कृतिशील होतात, आग्रही होतात यामागचे खरे कारण हेच आहे